राहुल ने बर्बाद किया एक और संसद सत्र

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद में बसती है. संसद केवल विधायी निर्णयों का मंच नहीं, बल्कि वह संस्थागत स्मृति है जहां राष्ट्र की संवैधानिक चेतना आकार लेती है. दशकों से चली आ रही परंपराएं और लिखित नियम इसकी गरिमा और विश्वसनीयता की रक्षा करते आए हैं. इन्हीं परंपराओं में एक बुनियादी सिद्धांत यह भी है कि संसद की नियमावली में उल्लेखित अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद में किसी अप्रकाशित, अप्रमाणित या असत्यापित स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता. यह नियम औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श की प्रामाणिकता का आधार है.

लेकिन हाल की घटनाओं ने यह प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीति अब संसदीय मर्यादा से ऊपर रखी जाने लगी है? क्या सत्ता की होड़ में संवैधानिक मानदंडों को भी साधन मात्र समझ लिया गया है?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बजट सत्र के दौरान दिया गया वक्तव्य इसी बहस के केंद्र में है. अपने भाषण के दौरान उन्होंने ‘कारवां’ नामक पत्रिका का उल्लेख किया—एक ऐसा प्रकाशन जो अपने वैचारिक झुकाव, भारतीय संस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकतरफा रिपोर्टिंग के कारण लंबे समय से विवादों में रहा है. संसद जैसे मंच पर ऐसे स्रोत का संदर्भ देना अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़े करता है.

परंतु मामला यहीं समाप्त नहीं होता. इससे भी अधिक संवेदनशील स्थिति तब उत्पन्न हुई, जब राहुल गांधी ने पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक ऐसी पुस्तक का हवाला दिया, जो अभी तक औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई है. संसद के नियम स्पष्ट है कि अप्रकाशित सामग्री का उल्लेख सदन में नहीं किया जा सकता. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद में कही गई हर बात सत्यापित, सार्वजनिक और उत्तरदायी हो.

भारतीय सशस्त्र बलों की परंपरा इस संदर्भ में और भी कठोर है. सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषयों पर सार्वजनिक टिप्पणी में अत्यधिक संयम बरतते हैं. यह केवल अनुशासन का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की रक्षा का मूल तत्व है. स्वतंत्रता के बाद से यह परंपरा लगभग निर्विवाद रूप से चली आ रही है. ऐसे में एक अप्रकाशित और अप्रमाणित सैन्य संदर्भ को संसद में उठाना न केवल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही का संकेत भी देता है.

इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक राजनीतिक वक्तव्य मानकर ख़ारिज कर देना आसान होगा, लेकिन यह समस्या उससे कहीं गहरी है. इसके सूत्र भारतीय राजनीति के इतिहास में गहराई तक जुड़े हुए हैं. जब-जब सत्ता और राजनीति ने राष्ट्रहित से ऊपर अपने तात्कालिक लाभ को रखा है, तब-तब लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचा है.

1962 का भारत–चीन युद्ध इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ की नीति और कूटनीतिक भ्रम के बीच भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी. उस युद्ध में देश ने 3,250 से अधिक सैनिक खोए और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग गंवाया. अक्साई चिन आज भी चीनी नियंत्रण में है. जवाहरलाल नेहरू की इस रणनीतिक चूक का मूल्य आज बी यह देश चुका रहा हैं.

विडंबना यह है कि युद्ध के बाद भी सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बावजूद, कांग्रेस नेतृत्व उस खोई हुई भूमि की वापसी को निर्णायक राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बना सका. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी लगभग 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस और दीर्घकालिक पहल सामने नहीं आई.

इसके विपरीत, 2014 के बाद भारत–चीन सीमा विवाद को लेकर निरंतर और संरचित प्रयास देखने को मिले. सीमा वार्ता के 14 दौर आयोजित हुए. गलवान घाटी और पैंगोंग झील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आंशिक विघटन और यथास्थिति की बहाली इस कूटनीतिक सक्रियता का परिणाम रही. यह दावा नहीं कि समस्या पूरी तरह हल हो गई है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इसे टालने के बजाय उसका सामना करने का प्रयास किया गया.

कांग्रेस के शासनकाल की चर्चा हो और आपातकाल का उल्लेख न हो, यह संभव नहीं. 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है. मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और असहमति को अपराध बना दिया गया. लगभग डेढ़ लाख नागरिक बिना मुकदमे के जेलों में डाल दिए गए.

42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की मूल संरचना को बदल दिया गया. सत्ता को केंद्रीकृत करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की गई. बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में ‘मूल संरचना सिद्धांत’ के माध्यम से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया.

यह भी तथ्य है कि अब तक हुए 72 संविधान संशोधनों में से 42 कांग्रेस शासनकाल में किए गए. इनमें से कई संशोधन आवश्यक रहे होंगे, लेकिन अनेक ऐसे भी थे जिन्हें राजनीतिक हितों और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित माना गया. शाह बानो मामले में किया गया हस्तक्षेप हो या अनुच्छेद 356 का बार-बार दुरुपयोग, संवैधानिक मूल्यों की कीमत पर सत्ता संतुलन साधने के उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं.

इसी पृष्ठभूमि में आज जब विपक्ष का नेता जानबूझकर संसदीय मर्यादा की सीमाओं को लांघता हुआ दिखाई देता है, तो यह केवल व्यक्तिगत चूक नहीं लगती, बल्कि सोच समझकर देश के लोगों को गुमराह करने की एक घटिया रणनीति लगती है. लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वह सरकार से सवाल पूछता है, उसकी नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के सामने वैकल्पिक दृष्टि रखता है. लेकिन यह भूमिका तभी प्रभावी और विश्वसनीय होती है, जब वह राष्ट्रहित और संसदीय मर्यादा की सीमाओं के भीतर निभाई जाए.

जब विपक्ष ऐसे मंचों और प्रकाशनों का सहारा लेता है, जो बार-बार भारत की सेना, संस्थाओं और संप्रभुता को संदेह के घेरे में खड़ा करते रहे हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय हित को जोखिम में डाला जा रहा है.

अंततः लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है. भारतीय मतदाता आज पहले से कहीं अधिक जागरूक है. वह इतिहास को भी देखता है और वर्तमान को भी परखता है. 2014, 2019 और 2024 के चुनावी परिणाम इस जन-विवेक की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं. यह समर्थन किसी एक दल का नहीं, बल्कि उस राजनीति का है जिसे जनता राष्ट्रहित के साथ अधिक संगत मानती है.

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति खुली बहस में निहित है, लेकिन वह बहस मर्यादा के साथ होनी चाहिए. संसद को राजनीतिक अखाड़ा बनाना न तो विपक्ष को मज़बूत करता है और न ही लोकतंत्र को. संसदीय परंपराओं का उल्लंघन क्षणिक सुर्खियां तो दिला सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है.

इतिहास गवाह है कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है. इसे कमज़ोर करने के हर प्रयास—चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक—अंततः असफल हुए हैं. क्योंकि भारत की रक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, बल्कि भारत की संसद और उसके नागरिकों का विवेक भी करता है.